अर्थमा कस्तो रह्यो विष्णु पौडेलको ६४ दिन ?

१६ फागुन, काठमाडौं । ११ पुस २०७९ मा तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘अर्थतन्त्रमा धेरै ठूला समस्या र संकट छन्, पूर्वाग्रह नराखी सुधारका काम थाल्छु ।’

उदार अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका पौडेलमाथि ढुकुटी बचाउन नसक्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । यसपटक सम्हालिएर काम सुरु गरेका पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा ६४ दिन काम गरे । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सुधारका दर्जनौं कामको थालनी भएको थियो, कार्यान्वयन गर्ने बेला बिदा हुनुभयो ।’

विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप थियो । त्यसैले विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम थियो । चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन रोक्न माग गर्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै मन्त्रालयप्रति निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको विश्वास टुटेको थियो । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको थियो । यस्तो बेला अर्थको नेतृत्वमा आएका पौडेलको ६४ औं दिनमा बाहिरिएपछि उनको कामको मूल्यांकन गर्न कठिन हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

टिम फर्मेसन

पौडेलले कृष्णहरि पुष्करको सरुवा गरेर सचिवमा तोयम रायालाई ल्याए । पौडेलले राजस्व सचिवको जिम्मा पनि कम विवादित डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई दिएका थिए । १९ माघमा १० जना सहसचिवहरुको कार्यविभाजन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा दीर्घराज मैनालीलाई निरन्तरता दिनुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका थिए ।

चालु खर्च कटौतीको निर्णय

१२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बजेट वक्तव्य मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाइएको १५ प्रतिशत तलब नलिने निर्णय लिएको थियो । २६ पुसमा अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्‍यो । १७ माघमा खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने गरी अर्को निर्णय लियो । यी निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा चालु प्रकृतिका खर्च हुन बाँकी रकमलाई रोकेको छ । यसबाट २५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल खर्च कटौतीमा अर्थ मन्त्रालयले यस पटक लिएको सक्रियतालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यस पटक विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन आयात रोकिएको थियो, जसले गर्दा राजस्व घट्न पुग्यो’, उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले बाध्य भएर खर्च कटौतीमा जानैपर्ने थियो ।’

निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न प्रयत्न

पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि २० पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी सम्बन्धी कर्जाको मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्‍यो । यही मार्गदर्शन संशोधनको माग गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा थिए ।

२७ पुसमा नेपाल बैकर्स संघले ब्याजदर घटाएर ११ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरी निजी क्षेत्रको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न भूमिका खेलेको थियो । ५ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाइएको अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्‍यो । यो पनि निजी क्षेत्रको माग थियो । अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेललाई सेयर बजारले पनि राम्रो स्वागत गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक

पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेपछि भएको महत्वपूर्ण काम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनलाई फास्ट ट्रयाकबाट प्रतिनिधिसभामा लैजानु पनि हो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा १७ माघमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषदको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजाने निर्णय गरेको थियो । अहिले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ ।

राजस्व बढाउन पहल

अर्थ मन्त्रालयलाई यस पटक सबैभन्दा ठूलो चूनौती नै स्रोत र खर्चको बीचमा तालमेल मिलाउनु रहेको छ । सोही कारण अर्थमन्त्री पौडेलले सुरुवातबाटै खर्च कटौती र राजस्व वृद्धिमा जोड दिएका थिए । २४ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाको छलफल आयोजना गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कामलाई एकै पटक बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले आक्रामक रुपमा अनुगमन थालेका छन् । भन्सार चुहावट रोक्न विवादित कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गर्नेदेखि गुनासा सम्बोधनका धेरै कामको थालनी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

साना व्यवसायीलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ माघमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्‍यो । उक्त समीक्षाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको छ । जसमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने प्रावधान ल्याइयो ।

२९ माघमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्‍यो । जसमा १७ खर्ब ९३ अर्बको जम्बो बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमा झार्ने निर्णय भयो । सो क्रममा अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले भनसुनको भरमा आयोजना बजेटमा पार्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

लघुवित्तको समस्या समाधानको पहल

आफ्नो ६४ दिनको कार्य अवधिमा विष्णु पौडेलले लिएको अर्को पहल लघुवित्तको समस्या समाधानमा सक्रियता पनि थियो । ३ फागुनमा अर्थमन्त्री, गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपालको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा लघुवित्तले ग्राहकबाट सेवा शुल्क वापत अतिरिक्त उठाइएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *